बाळासाहेब शेटे पाटील
रोखठोक 24 न्युज नेटवर्क / अहमदनगर
राज्य सरकारनं कापसाच्या हमीभावात यंदा ५०१ रुपयांची वाढ केली आहे. नव्या हंगामात आता मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ७ हजार १२१ रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी ७ हजार ५२१ रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. असं असलं तरी कापूस खरेदी केंद्रांवर मात्र बळीराजाची प्रचंड आर्थिक लूट होत आहे. या आर्थिक लुटीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या आणि प्रत्येक तालुक्याच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी कापूस खरेदी केंद्रांवर बळीराजाची होणारी आर्थिक लूट जरा डोळे उघडे ठेवून पहावी, असं खुलं आव्हान आम्ही करत आहोत.
यावर्षी जास्तीत जास्त पावसाचा अंदाज सांगितल्यानं शेतकरी ३५० रुपये रोजंदारीवर मजूर लावून कापसाची लवकरात लवकर वेचणी करुन तो विकण्याच्या प्रयत्नात आहे. कापसाचं पावसात भिजून नुकसान होण्यापेक्षा चार पैसे पदरात पाडून घेण्याच्या मनस्थितीत कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत.
दुर्दैवानं कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या अगतिकतेचा कापूस विक्री केंद्र चालक मोठा गैरफायदा घेत असल्याच्या चर्चा ऐकायला मिळत आहेत. कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यानं कापूस नेला असता तिथले कर्मचारी सांगतात , की कापूस ओला आहे. या कारणामुळे कापूस केंद्र चालक शेतकऱ्यांना फक्त ४ हजार ५०० रुपये क्विंटल प्रमाणे भाव देत आहेत. राज्य सरकारने जो हमीभाव दिला आहे. त्यापेक्षा कमी भावात कापूस खरेदी करुन फेडरेशनला तो विकण्याचा कापूस खरेदी केंद्र चालकांचा डाव दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांच्या या आर्थिक लुटी संदर्भात राज्य सरकारच्या जिल्हा आणि तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता कापसाच्या हमीभावासंदर्भात योग्य ती माहिती नसल्याची उडववाउडवीची उत्तरं या अधिकाऱ्याने दिली. वास्तविक पाहता कापूस खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची होत असलेली आर्थिक लूट विचारात घेऊन कुठल्याही तक्रारीची वाट न पाहता कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भरारी पथकं स्थापन करुन संबंधित कापूस खरेदी केंद्र चालकाविरुद्ध कारवाई करण्याची गरज आहे.
असं वाढवलं जातं कापसाचं वजन…!
कापूस खरेदी केंद्र चालक शेतकऱ्याकडून जो कापूस घेतात, तो अत्यंत कमीत कमी भावात घेतात. या कापसाला पांढरा रंग येण्यासाठी त्या कापसावर निरमा पावडर टाकतात. कापसाचं वजन वाढण्यासाठी त्यावर प्रचंड पाणी मारतात. अशी बनवेगिरी करणाऱ्या कापूस खरेदी केंद्र चालकांविरुद्ध कृषी अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे.