बाळासाहेब शेटे पाटील
रोखठोक 24 न्युज नेटवर्क / अहमदनगर
मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायट्यांच्या अध्यक्षांचा ‘दहावा’ करुन झाल्यानंतर रोखठोक 24 न्युज नेटवर्क आता पुन्हा एकदा या मल्टीस्टेटच्या ‘लफड्यां’चा खरपूस समाचार घेण्याच्या तयारीत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आम्ही जाहीरपणे असं विचारु इच्छितो, की खरंच कोणाला आलेत हो ‘अच्छे दिन’? ठेवीदारांना की ‘मल्टिस्टेट’च्या अध्यक्षांना? पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, द्या की उत्तर?
खरं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकार मंत्री तथा देशाचे गृहमंत्री अमित शहा
यांचा आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सातत्यानं राज्यात दौरा सुरु असतो. केंद्रीय राज्य सहकार मंत्री मुरलीधर मोहोळ
हेसुद्धा या दोघांच्या सातत्यानं संपर्कात असतात. एवढं सगळं असतानादेखील महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मल्टीस्टेटच्या ‘लफड्यां’नी सर्वसामान्य ठेवीदार मेटाकुटीला आला असून या ज्वलंत प्रश्नावर या तिघांची का दातखिळ बसली आहे? ठेवीदारांचा आक्रोश या तिघांना कसा ऐकू येत नाही? ठेवीदारांपैकी अनेकांनी आत्मदहन करावं, अशी तर या तिघांची इच्छा नाही ना?
असे संतप्त सवाल विचारण्यामागचं कारण मल्टीस्टेटच्या आर्थिक घोटाळ्यात भरडल्या गेलेल्या ठेवीदारांच्या आक्रोषात दडलं आहे. या साऱ्या परिस्थितीत राज्यातल्या आणि नगर जिल्ह्यातल्या सर्वच मल्टीस्टेटमध्ये किती कोटींच्या ठेवी आहेत आणि किती कोटींचं कर्ज वाटप करण्यात आलं आहे?
मल्टीस्टेटचं लायसन नक्की कोणतं आहे? या मल्टीस्टेटचं संचालक मंडळ कोणतं आहे? या संचालक मंडळात कोणाकोणाची वर्णी लावण्यात आलेली आहे? या मल्टीस्टेटचा एनपीए किती आहे? भाग भांडवल, गंगाजळी किती आहे? या मल्टीस्टेटचा ताळेबंद कधी सादर केला जातो? या मल्टीस्टेटच्या खरोखर (कागदोपत्री नव्हे) इतर कोणकोणत्या राज्यांत शाखा आहेत,? या सर्वच मल्टीस्टेट्सनी ताळेबंद,
तेरीज पत्रक, नफा तोटा पत्रक कधी जाहीर केलंय का या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे देतील का?
मल्टीस्टेटच्या या आर्थिक घोटाळ्यात अडकलेले ठेवीदार ज्यावेळी संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रार करण्यासाठी जातात, तेव्हा आम्हाला म्हणजे पोलिसांना विचारुन तुम्ही आर्थिक गुंतवणूक केली होती का? असा खोचक सवाल उपस्थित केला जातो. मात्र ठेवीदारांना तरी कुठं हे माहित होतं, की मल्टीस्टेटचे हे हरामखोर, नालायक, कपटी संचालक मंडळ ठेवीदारांचा अशा पद्धतीनं केसानं गळा कापतील?
ठेवीदारांनो, रडत बसण्यापेक्षा वापरा की ‘आरटीआय’…!
देशातल्या नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्याचं फार मोठं वरदान लाभलेलं आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे
यांच्या अथक प्रयत्नातून हा कायदा अंमलात आला. या माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत कोणत्या मल्टीस्टेटनं कोणतं लायसन मिळवलं आहे, कोणती मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटी कशा पद्धतीनं कारभार करत आहे, कोणत्या मल्टीस्टेटनं किती कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप झालं आहे, या आणि अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरं सहजासहजी मिळू शकणार आहेत. मल्टीस्टेटमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी अडकलेल्या ठेवीदारांना आम्ही जाहीरपणे आव्हान करत आहोत, की ठेवीदारांनो, रडत बसण्यापेक्षा या कायद्याचा
वापर करा आणि सर्वच मल्टीस्टेटच्या अध्यक्षांची जरा ‘जिरवा’. तरच तुम्हाला न्याय मिळेल. धन्यवाद.