अहिल्यानगरनगर महापालिका प्रशासनाची अडचण वाढली ; एचटीपी प्लांटवर 9. 50 कोटी रुपयांचा...

नगर महापालिका प्रशासनाची अडचण वाढली ; एचटीपी प्लांटवर 9. 50 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त जीएसटी कशाच्या आधारे दिला? माहिती अधिकार कार्यकर्त्यानं मागवली माहिती…!

Published on

spot_img

बाळासाहेब शेटे पाटील

रोखठोक 24 न्युज नेटवर्क / अहमदनगर

‘आंधळ दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय’ अशा पद्धतीचा मनमानीपणे कारभार करणाऱ्या अहिल्यानगर (अहमदनगर) महापालिका प्रशासनाची डोकेदुखी वाढवणारी ही बातमी आहे. नगर शहरातल्या एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यानं माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागविलेल्या माहितीमुळे या महापालिका प्रशासनाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दि. 13 सप्टेंबर 2024 रोजी देण्यात आलेल्या या पत्रात अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.

या पत्रात सर्वात महत्त्वाचा आणि मुख्य मुद्दा महापालिका प्रशासनासाठी मोठा अडचणीचा आहे. तो मुद्दा म्हणजे नगर शहरात महापालिकेनं हाती घेतलेल्या अर्धवट अवस्थेतल्या एचटीपी प्लांटवर अतिरिक्त साडेनऊ कोटी रुपयांचा जीएसटी कर ज्या नियमाच्या आधारे दिला, त्या नियमाची सविस्तर माहिती संबंधित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यानं मागवली आहे.

संबंधित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यानं स्वतःचं नाव प्रकाशित किंवा प्रसारित न करण्याच्या अटीवर रोखठोक 24 न्युज नेटवर्कला ही माहिती दिली आहे. भुयारी गटार योजनेसह एसटीपी प्लांटची सविस्तर माहिती या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यानं मागवली असून या माहितीचा कालावधी 2017 ते आजतागायत असा आहे.

नगरच्या महापालिकेनं हा एसटीपी प्लांट ज्या जागेवर उभारला आहे, त्या जागेच्या सात बारा उताऱ्याच्या साक्षांकित प्रतीदेखील संबंधित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनं मागविल्या आहेत. अर्थात या प्रती तलाठी कार्यालयात मिळतीलही आणि त्या मिळविण्याचा शंभर टक्के प्रयत्न संबंधित माहिती अधिकार कार्यकर्ता करणार असून या प्रकल्पावर आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा तपशीलदेखील मागविण्यात आला आहे.

हरित लवादानं नगर महापालिकेला केलेल्या आर्थिक दंडविषयीची सविस्तर माहिती आणि दंड भरला असल्यास त्या दंडाच्या पावतीची छायांकित प्रतसुद्धा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यानं मागवली आहे.

अहमदनगर महापालिका प्रशासनं देईल ही माहिती?

ही महत्त्वाची माहिती संबंधित माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला न्यायालयात सादर करावयाची आहे. या संदर्भात संबंधित माहिती अधिकार कार्यकर्ता लवकरच नगरच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात नगर महापालिकेच्याविरुद्ध याचिका दाखल करणार आहे. नगर महापालिका प्रशासनाच्या दृष्टीनं ही माहिती अडचणीची असली तरी माहिती अधिकार कायद्याचा भंग होऊ नये, यासाठी सदर माहिती ही द्यावीच लागणार आहे. मात्र महापालिका प्रशासन ही माहिती खरोखरंच देईल का, हादेखील मोठा प्रश्नच आहे.

आणखी महत्वाच्या बातम्या