अहिल्यानगरपहिला रस्ता सुस्थितीत ; तरीही त्याच रस्त्यावर केला दुसरा रस्ता ...! ...

पहिला रस्ता सुस्थितीत ; तरीही त्याच रस्त्यावर केला दुसरा रस्ता …! संबंधित विभागाच्या अभियंत्यांसह ग्रामविकास अधिकारी तसेच प्रशासक यांची करामत…! वडारवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतला प्रकार…!

Published on

spot_img

करण गारदे / भिंगार

कुठल्याही कामाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट न करता किंवा प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करण्याऐवजी वातानुकूलित कार्यालयात बसून ‘सरकारी बाबू’ कशा पद्धतीनं जनतेच्या कष्टाचा पैसा झेंडूची फुले उधळावीत, तसा उधळतात, याचा प्रत्यय नुकताच आला आहे. गंभीर बाब ही आहे, की पहिला रस्ता सुस्थितीत असूनही त्याच रस्त्यावर दुसरा रस्ता आणि साईड गटार बांधण्यात आली आहे. नगर तालुका पंचायत समितीच्या संबंधित अभियंत्यांसह ग्रामविकास अधिकारी तसेच प्रशासक यांनी ही करामत केली असून नगर तालुक्यातल्या वडारवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत हा प्रकार उघडकीला आलाय.

या संदर्भात माजी उपसरपंच कैलास पगारे यांनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर हा गैरकारभार चव्हाट्यावर आलाय. ग्रामपंचायत हद्दीतली जनता अडाणी असते, त्या लोकांना काहीही कळत नाही, असा ‘सरकारी बाबूं’चा गोड गैरसमज झाला आहे. मात्र पगारे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे सरकारी बाबूंचा तो गोड गैरसमज कुठल्या कुठे विरघळून गेला आहे.

वडारवाडी ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये तब्बल ७० लाख रुपयांची कामं करण्यात आली आहेत. मात्र यापैकी दोनच कामं संबंधितांनी ऑनलाईन दाखवली आहेत. बाकीच्या कामांचे तुकडे तुकडे करून केवळ ‘कमिशन’ लाटण्यासाठी जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी केली. जिथं रस्ता चांगला असताना त्याच परिसरात पुन्हा रस्ता केला. खरं तर ही सर्व कामं ग्रामपंचायतीने करायचे असतात. मात्र ही काम कोणत्या नियमांच्या आधारे मजूर संस्थांकडून करून घेतली? हा खरा प्रश्न आहे.

दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत शासनामार्फत दिला जाणारा निधी जिथं दलित वस्तीच नाही, त्या भागात खर्च केला. हा सारा ‘उद्योग’ करणाऱ्या संबंधित विभागाचे दोन अभियंते, ग्रामविकास अधिकारी आणि प्रशासक यांच्याविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पगारे यांनी केली आहे.

सरकारी बाबूंना जराशीही लाज वाटत नाही…!

केंद्र आणि राज्य सरकार ग्रामीण भागातल्या जनतेच्या भल्यासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवत असते. ग्रामविकास मंत्रालय यासाठी सदैव तत्पर असते. करोडो रुपयांचा निधी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार देत असतं. दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी वेगळ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र हा निधी भलत्याच ठिकाणी वापरला जात असून जास्तीत जास्त टक्केवारी कशी मिळेल, यासाठीच प्रयत्न केले जात आहेत. असं करत असताना जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करताना सरकारी बाबूंना जराशी ही लाज वाटत नाही हीच खरी सध्याची लोकशाही आहे.

आणखी महत्वाच्या बातम्या