बाळासाहेब शेटे पाटील
रोखठोक 24 न्युज नेटवर्क / अहिल्यानगर
संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पावन पदस्पर्शाने पुनित झालेल्या नेवासे तालुक्याला मोठा पौराणिक वारसा असल्यानं या तालुक्यात धार्मिक पर्यटनाला फार मोठी संधी आहे. धार्मिक तीर्थक्षेत्रांना जोडणारे रस्ते करण्याचं काम केंद्र आणि राज्य सरकारनं हाती घेतलं. मात्र त्या कामाची आज काय अवस्था आहे, हे पाहायला कोणाकडेच वेळ नाही.
या तालुक्यातल्या पांढरीपूल एमआयडीसीचा कासवाच्या गतीनं प्रवास सुरु आहे. अडखळलेल्या या एमआयडीसीबरोबरच घोडेगावची पाणी योजना रखडली आहे. नेवासे तालुक्याचा तब्बल 1 हजार कोटी रुपयांचा विकास आराखडासुद्धा बेपत्ता आहे. असं असलं तरी आजी-माजी आणि इच्छूक मतांचा जोगवा मागायला सज्ज झालेत.
विकासात्मक धोरण किंवा विकासाचा दृष्टिकोन असलेलं नेतृत्व स्वतःच्या मतदारसंघाचा कायापालट करत असतं. सत्ता असली काय किंवा विरोधी बाकावर बसण्याची वेळ आली काय, तरीदेखील इच्छाशक्ती जर असेल आणि सत्ताधाऱ्यांकडे शब्दाला ‘वजन’ असेल तर मतदारसंघाच्या विकासासाठी लागणाऱ्या निधीचा पाठपुरावा करायला कुठलीही अडचण येत नाही. परंतु सत्तेचा वापर जर विरोधकांची जिरवण्यासाठीच करायचा असेल तर त्याला सर्वांचाच नाईलाज आहे. कारण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नसतं.
गेल्या पाच – दहा वर्षांत पांढरीपूल एमआयडीसीच्या परिसरात नामांकित कंपन्यांची युनिट्स आली असती, तर तरुणांच्या हाताला रोजगार मिळाला असता. अनेक बेरोजगार तरुण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले असते. खरं तर केंद्र सरकारची असलेली ‘घर घर जल’ ही योजना राज्यात आणली गेली आणि त्या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला. परिणामी घोडेगावकरांवर विकतच्या पाण्यानं तहान भागवायची वेळ आली. या राज्यात ज्यांची 2019 ते 2024 या पाच वर्षांत सत्ता होती, त्यांनीसुद्धा या योजनेच्या उर्जितावस्थेसाठी ठोस असे प्रयत्न केल्याचं कधी दिसलं नाही.
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत नेवासे तालुक्यातल्या माळीचिंचोऱ्या परिसरात प्रचाराची सांगता सभा झाली. त्या सभेत राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आजचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशी घोषणा केली होती, की नेवासे तालुक्याचा एक हजार कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार आहे. आपलं सरकार आल्यानंतर फक्त सही करायची आणि त्यानुसार कामाला सुरुवात करायची. दुर्दैवानं भाजप सरकार आलं नाही. मात्र 2019 ते 2024 या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात भाजपच्याच लोकप्रतिनिधीचं या एक हजार कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याकडे दुर्लक्ष झालं. नेवाशाच्या एक हजार कोटी रुपयांचा हा विकास आराखडा कुठे आणि कसा बेपत्ता झाला, याचा शोध आगामी पाच वर्षांत तरी घेतला जाणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.