बाळासाहेब शेटे पाटील / अहमदनगर
एखाद्या पतसंस्थेचं रुपांतर बँकेत करायचं असेल किंवा एखाद्या बँकेची स्थापना करायची असेल तर राज्याचं सहकार खातं त्याचप्रमाणे बँकेच्या स्थापनेसाठी आरबीआय अर्थात रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र मल्टीस्टेट या वित्तीय संस्थेच्या शाखांच्या विस्तारीकरणासंदर्भात अशी परवानगी घेण्याची गरज या लबाड चेअरमन आणि संचालकांना वाटत नाही. एकदम १६-१७ शाखांचं विस्तारिकरण करून वार्षिक रिपोर्टमध्ये या शाखांचा ही लबाड मंडळी उल्लेख करतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सहकार निबंधक कार्यालयातला सावळा गोंधळ समोर आणावा लागेल. मात्र त्यासाठी मल्टीस्टेटचे ठेवीदार आणि सभासदांचा भक्कमपणे पाठपुरावा आवश्यक आहे.
दरम्यान, बहुराज्यीय कायदा 2002 नुसार मल्टीस्टेटला परवानगी दिली जाते. या कायद्याच्या उपविधीमध्ये नुकतीच दुरुस्तीदेखील झाली आहे. त्याबद्दल आपण नंतर लिहिणार आहोत. मात्र मल्टीस्टेटची परवानगी मिळाल्यानंतर लबाड चेअरमन आणि संचालक शाखांचं विस्तारीकरण मोठ्या धूर्तपणानं दाखवतात.
एखाद्या मल्टीस्टेटच्या अनेक शाखा असल्या तर त्या शाखा कागदोपत्री कुठंच नसतात. फक्त संगणकावर त्या शाखांचा कारभार चालतो. उदाहरणच द्यायचं ठरलं तर कॉम्प्युटरच्या सहाय्यानं एका सॉफ्टवेअरमध्ये कर्नाटक, गुजरात, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तामिळनाडू अशा पद्धतीने विभागणी केली जाते. आणि त्या त्या शाखांच्या पॅकेजमध्ये ठेवी ठेवल्या जातात.
खरं तर हा मोठ्ठा घोटाळा बाहेर काढण्यासाठी केंद्रीय सहकार निबंधक कार्यालयानं संबंधित मल्टीस्टेटचे लेखी प्रस्ताव घेणं आवश्यक आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा आणि राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ याकडे लक्ष देतील, का हाच खरा प्रश्न आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यात किमान 50 मल्टीस्टेट वित्तीय संस्था कार्यरत आहेत. यापैकी तीन मल्टीस्टेट अवसायानात गेल्या आहेत. उर्वरित 47 मल्टीस्टेटच्या किती राज्यात शाखा आहेत, हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. कारण मल्टीस्टेटचा नियम तर सांगतो, की एखाद्या वित्तीय संस्थेच्या दोन पेक्षा जास्त राज्यांत शाखा असल्या तरच त्या संस्थेला मल्टीस्टेटचा दर्जा दिला जातो. यानिमित्तानं अहमदनगर जिल्ह्यातल्या सर्वच मल्टीस्टेटचा दर्जा केंद्रीय सहकार मंत्रालयानं तपासणं गरजेचं झालं आहे. तूर्तास इथेच थांबत आहोत, धन्यवाद.