बाळासाहेब शेटे पाटील / अहमदनगर
राज्यात अलीकडच्या काळात मल्टिस्टेट पत (क्रेडिट) संस्थांचं प्रमाण वाढू लागलं आहे. या संस्थांवर एनपीए आणि गुंतवणुकीचं बंधन नाही. याशिवाय केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाचे नियंत्रण असल्यामुळे राज्यातील सहकार तत्त्वाच्या मूळ उद्देशालाच काळिमा फासला जात आहे. मल्टिस्टेट गल्लीत, नियंत्रण दिल्लीत, अशा स्थितीमुळे राज्यात आर्थिक घोटाळ्याचं प्रमाण वाढलं आहे. या संस्थांवर राज्यातल्या सहकार खात्याच्या नियंत्रणाची मागणी आता जोर धरु लागली आहे. मल्टिस्टेटला परवानगी देण्याचं अधिकार केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत केंद्रीय निबंधक यांना असून त्यांच्याकडे रजिस्ट्रारचे अधिकार आहेत. संस्थेत घोटाळा झाला तर गुंतवणूकदाराला न्यायासाठी थेट नवीदिल्लीचं कार्यालय गाठावं लागतं. तक्रारीनंतर न्याय मिळेलच यावर अनिश्चितता आहे. ठेवी घेऊन छोटे व्यावसायिक आणि स्वयंरोजगारासाठी कर्ज देण्याचं संस्थांवर बंधन आहे. पण या संस्थांनी बहुतांश कर्जे मोठे बिल्डर्स आणि उद्योजक तसेच रिअल इस्टेटला दिल्याचं दिसून येत आहे.
पाहणीही नाही आणि तपासणीही नाही…!
संस्था कुठं होणार, कार्यवाहक कोण आहेत, कसे आहेत, त्यांच्याकडील जबाबदारीची हमी काय, कसा कारभार होत असतो, याबाबत केंद्रीय सहकार निबंधकांकडून कुठलीच पाहणी आतापर्यंत झालेली नाही. विशेष म्हणजे या मल्टीस्टेटच्या नियमित तपासण्यादेखील होत नाहीत. महिन्यापूर्वी राज्य शासनाच्या अखत्यारितील जिल्हा उपनिबंधकांना या संस्थांची पाहणीचे निर्देश दिले होते. परंतू तपासणीचे कुठलेच अधिकार नाहीत. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकांनीही त्याकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही.
जिल्हास्तरीय कार्यालय सुरु व्हावं…!
केंद्रीय सहकार मंत्रालयानं या संदर्भात तक्रारीसाठी देशातील जिल्हा स्तरावर कार्यालयं सुरु करण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातल्याच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातला एखादा टेबल या कार्यालयासाठी घ्यावा.
ठेवींना नाही विम्याचे संरक्षण
या संस्थेत जमा होणार्‍या ठेवीच्या रकमांना विम्याचं संरक्षण नाही. संस्था अडचणीत आल्यानंतर पैसे मिळवायचे असतील तर स्थानिक स्तरावर कुठलेच कार्यालय नाही. ग्राहक मंचात दाद मागितली तरी दिल्लीतल्या निबंधकांनाच प्रतिवादी करावं लागतं.
नवीदिल्लीच्या मल्टिस्टेट संस्था नोंदणी कार्यालयातील कामकाज पाहिले. आपल्याकडील तलाठी कार्यालये बरी वाटली. कोणीही कुठेही शिक्का मारतो. त्यामुळे संस्था मोठ्या संख्येनं वाढल्या. ठेव रकमा जमा करु लागल्या. त्यावर कुठलंही संरक्षण नाही. राज्य शासनाच्या सहकार खात्याकडे त्याच्याविरोधात दाद मागता येत नाही.
ठेवीदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं…!
मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटी संदर्भात तुमची काही तक्रार असेल तर नवीदिल्लीतल्या खालील केंद्रीय सहकारिता मंत्रालयाच्या कार्यालयाकडे आपण तक्रारी करु शकता.
Central registrar,
Office of central registrar co-operative society,
Ministry of co-operation,
9th floor, Tower E,
World Trade centre,
Nauroji Nagar,
*New Delhi 110029*
E-mail [email protected]