‘मल्टीस्टेट’चा दरोडा भाग : ८
बाळासाहेब शेटे पाटील / अहमदनगर
‘मल्टीस्टेट’चा दरोडा या लेखमालेचा आठवा भाग देताना ठेवीदारांसह आम्हालासुद्धा (रोखठोक 24 न्युज नेटवर्क परिवार) मनस्वी समाधान होत आहे. कारण हा विषय कुठं तरी मार्गी लागतो आहे. भाग्यलक्ष्मी मल्टीस्टेटच्या आर्थिक घोटाळ्यात ज्यांच्या ठेवी अडकल्या, त्या ठेवीदारांनी आज (दि. ४) नगर दक्षिणचे खासदार निलेश लंके यांची भेट घेतली. या संदर्भात खासदार लंके यांना ठेवीदारांनी एक निवेदन दिलं. त्यामध्ये या ठेवीदारांनी त्यांच्या सविस्तर अशा तक्रारी दिल्या.
तब्बल ,५६ कोटी रुपयांच्या ठेवींचा हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर अनेक ठेवीदारांनी भाग्यलक्ष्मी मल्टीस्टेटचं कार्पोरेट ऑफिस असलेल्या पाईपलाईन रोड परिसरातल्या कार्यालयात धाव घेतली. भाग्यलक्ष्मी मल्टीस्टेटचे चेअरमन भारत पुंड यांनी मात्र स्वतःचा मोबाईल बंद करुन सर्व ठेवीदारांशी संपर्क तोडला. त्यामुळे संतापलेल्या ठेवीदारांनी तोफखाना पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली.
या आर्थिक घोटाळ्याच्या तपासाला गती यावी आणि भाग्यलक्ष्मी मल्टीस्टेटचे चेअरमन भारत पुंड यांच्याविरुद्ध तातडीने गुन्हा दाखल करण्यात यावा, यासाठी ठेवीदारांनी एस. पी. राकेश ओला यांचीदेखील भेट घेतली होती. याप्रकरणी आठ दिवसात पुंड यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असंआश्वासन देण्यात आल्याचं ठेवीदारांचे म्हणणं आहे. मात्र अद्यापपर्यंत प्रत्यक्षात कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, आज (दि.४) ठेवीदारांनी नगर दक्षिण लोकसभेचे खासदार निलेश लंके यांची भेट घेतली. या भेटीत खासदार लंके यांनी ठेवीदारांचं निवेदन स्विकारलं आणि सदर निवेदन व्यवस्थित वाचून घेतल्यानंतर ठेवीदारांशी साधक बाधक चर्चा केली. या दरम्यान, खासदार लंके यांनी एसपी राकेश ओला यांच्याशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधला आणि या आर्थिक घोटाळ्याचा तपास जलद गतीनं करा, या घोटाळ्यात स्वतः लक्ष घाला, अशा सूचना केल्या.
या आर्थिक घोटाळ्याचा मुद्दा संसदेच्या सभागृहात उपस्थित होईल?
मल्टीस्टेटची नोंदणी बहुराज्यीय कायदा 2002 नुसार होते. मल्टीस्टेटवर पूर्णतः केंद्र सरकारच्या केंद्रीय सहकार मंत्रालय आणि केंद्रीय सहकार निबंध कार्यालयाचं नियंत्रण असतं. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा आणि राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी खरं तर हा विषय संबंधित आहे. त्यामुळे खासदार लंके यांनी संसदेच्या सभागृहात होणाऱ्या आगामी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करावा, अशी ठेवीदारांची अपेक्षा आहे. मात्र खरंच हा मुद्दा संसदेच्या सभागृहात उपस्थित होईल का, याविषयीदेखील ठेवीदारांमध्ये कमालीची उत्कंठा आहे. तूर्तास इतकंच. लवकरच भेटू पुढच्या भागात.