रोखठोक 24 न्युज नेटवर्क / अहमदनगर
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांचा विकास करणे या उद्देशपूर्तीसाठी राज्य सरकारच्यावतीनं ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात विकास निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. मात्र या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये जी कामं करावयाची असतात, त्या कामांचे ग्रामपंचायतीने दिलेले प्रस्ताव गहाळ झाल्याचं सांगत मनमानी पद्धतीने प्रस्ताव तयार करुन मर्जीतल्या ठेकेदाराला त्याचं काम कसं देता येईल, हेच पाहिलं जातं. नगर शहराजवळ असलेल्या वडारवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत हाच प्रकार झाल्याचा ग्रामस्थांना संशय आहे. किंबहुना प्रस्ताव गहाळ झाल्याचं सांगत मनमानी पद्धतीने प्रस्ताव तयार करुन जी कामं याठिकाणी करण्यात आली आहेत, त्यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याच्या संशयाला एक प्रकारे दुजोराच मिळत आहे. मुळात ग्रामपंचायतीने पाठवलेले प्रस्ताव गहाळ होतातच कसे, हाच खरा प्रश्न आहे.
नवबौद्ध घटकांचा विकास करणं या उद्देशानं करावयाच्या कामासंदर्भात ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये कुठून कुठं कामं करायची, याचा नामोल्लेख नसल्यामुळे वडारवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटक नगण्य आहेत, अशा प्रभागांत ही कामं करण्यात आल्याचा आरोप वडारवाडी ग्रामपंचायतचे माजी उपसरपंच कैलास पगारे यांनी वेळोवेळी केलेला आहे.
या आरोपांसंदर्भात पगारे यांनी आपले सरकार या पोर्टलवर तक्रार केली आहे.
या तक्रारीची राज्य सरकार दखल घेईल का? जर अशी दखल राज्य सरकारनं घेतली तर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि वडारवाडीचे प्रशासक तसेच ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर काही कारवाई होईल का? माजी उपसरपंच पगारे यांनी जो आरोप केला, त्या आरोपाच्या अनुषंगानं प्रशासन सखोल चौकशी करणार का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.