बाळासाहेब शेटे पाटील
रोखठोक 24 न्युज नेटवर्क / अहिल्यानगर
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे तिघे खरं तर राज्याचे प्रमुख आहेत. अक्षरशः विश्वास बसू नये, इतक्या वेगानं काम हे तिघे करीत आहेत. मंत्रीमंडळ बैठका – निर्णय – जीआर यांची नुसती फुलझडी लागली आहे. या आधी तडकाफडकी आणि वेगाने निर्णय घेणारे माजी मुख्यमंत्री म्हणून बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात गाजले होते. मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी निर्णय वेगाच्या बाबतीत मरहूम बॅरिस्टर अंतुलेंच्या वेगालाही मागे टाकलं आहे.
दि. १ जुलै ते ३ ऑक्टोबर या काळात राज्य सरकारने तब्बल साडे आठ हजार अध्यादेश जी. आर. GR काढले आहेत. त्यात एकट्या १ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर या अवघ्या एक महिना आणि तीन दिवसांच्या कालावधीत काढलेल्या पाच हजार जी. आर. चा समावेश आहे. नव्या सरकारचा कार्यकाळ २३ महिन्यांचा झाला. त्यात तब्बल २५ हजार ६४० शासन निर्णय निघाले. हा वेग प्रचंड मोठा असून आश्चर्यचकित करणारा आहे. कदाचित विश्वविक्रमी आहे.
मनाची तयारी असली तर राज्यकर्ते आणि प्रशासन या वेगाने काम करु शकते. हे सिद्ध झालंय. असा वेग नेहमीच असलाच तर मंत्रालयात महिनो- वर्षोगणती लाल फितीत बांधून ठेवण्याची वेळ येणार नाही. मंत्रालयात चकरा मारून मारुन थकलेल्या नागरिकांना मंत्रालयात विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा तसंच सहाव्या मजल्यावरुन उडी मारत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करण्याची वेळ येणार नाही.
शिंदे – फडणवीस -पवार सरकारच्या या प्रचंड वेगाचं सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे. निर्णय प्रक्रियेच्या या वेगास एक ‘बेंचमार्क’ ठरवून या पुढे येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या कामाची व त्यांच्या वेगाची तुलना केली पाहिजे. केवळ मंत्रीमंडळ निर्णय आणि जीआरच्या संख्येनं नाही तर नव्याने ज्या विविध योजनांचा धडाका राज्य सरकारनं लावला आहे, त्याच्या वेगानेही जनतेचे डोळे दिपून गेले आहेत.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण, वयोश्री, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अशा योजनांचा नुसता धडाका सुरु आहे. एरव्ही प्रशासकीय यंत्रणा जागोजागी त्रुटी(क्युरीज) व नियमांच्या मोगऱ्या लावत असते.
सरकारी यंत्रणा अनेक प्रकरणं थंड बस्त्यात टाकत असते. परंतु त्यांनाही मुख्यमंत्र्यांनी बर्‍यापैकी कामास लावलेले दिसत आहे. तरीसुद्धा काही प्रकरणांत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठराव पास झाले, तरी ‘दुकानदारी’ला प्राधान्य देणाऱ्या यंत्रणेकडून शासन निर्णय म्हणजेच जी. आर. निघू दिला जात नाही. महिना दीड महिन्यापूर्वी खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने राज्यातल्या वर्ग दोनच्या जमिनींवरील हाउसिंग सोसायट्यांना वर्ग एकमध्ये समावेश करण्यासाठी नजराण्याची रक्कम १५ टक्के वरुन ५ टक्के करण्याचा मंत्रीमंडळाचा ठराव पास झाला होता. परंतु यंत्रणेनं हा जीआर निघू दिला नाही.
याच विषयात शर्तभंग दंडाची अवाढव्य रक्कम ही त्या घराच्या मार्केट किंमतीपेक्षा अधिक आकारण्याच्या यंत्रणेच्या अडेलपणामुळे राज्यभरात हजारो प्रकरणं पडून आहेत. या विषयावर विधानसभागृहात चर्चा झाली होती. तेव्हा आमदारांनी खुलेपणाने अशा कामात महसूलवाले ‘लेन-देन’शिवाय काम करीत नाहीत, असा आरोप केला होता. त्याचा प्रत्यय वारंवार येतो. परंतु यामुळे राज्याच्या तिजोरीत यावयाचे हजारो कोटी रुपये थांबले आहेत. शर्तभंग दंडाची रक्कम निर्लेखित केली तर आजच नजराण्याचे हे हजारो कोटी रुपये ‘लाडक्या बहिणीं’साठी शासन तिजोरीत जमा होवू शकतात.
एकीकडे शासन सर्व कलेक्टरांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वर्ग एकची सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याची डेडलाईन देते आणि दुसरीकडे यंत्रणा या प्रकारे अडथळे शोधून – शोधून ही योजना ‘किल’ kill करावयाच्या मागे लागते. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात कुणी तरी आणून दिली पाहिजे.
हे एक उदाहरण झालं. अशा किती तरी मलईदार विषयांमध्ये मंत्रीमंडळ बैठकांत विषय मंजुर होवूनही जीआर काढण्यात आलेले नाहीत व लोकहिताचे विषय जुन्या ब्रिटीश मानसिकतेतून अवास्तव – अप्रस्तुत ‘क्युरीज’च्या आड अडवून ठेवण्यात आले आहेत, त्यांचाही शोध घेतला गेला पाहिजे. तूर्तास इतकंच. धन्यवाद.
