सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या शरद पवार यांना मराठा समाजबांधवांनी चांगलाच हिसका दाखवला आहे. त्यांची गाडी अडवत मराठा आरक्षणासंदर्भातली तुमची भूमिका स्पष्ट करा, अशी मागणीही यावेळी आंदोलकांनी केलीय.
राज्यात जातीय तेढ निर्माण केल्याचा आरोप ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर ठेवला जात आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनीदेखील नुकताच शरद पवार यांच्यावर असा आरोप केला आहे. दि. 23 मार्च 1994 रोजी खास जीआर काढून मराठा समाज बांधवांच्या हक्काचं १६ टक्के आरक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी ओबीसींच्या पारड्यात टाकल्याचा आरोपदेखील होत आहे.
दरम्यान, या सर्व आरोपांसंदर्भात शरद पवार यांनी मात्र कमालीची गुळणी धरली आहे. या आरोपांच्या संदर्भात शरद पवार काहीच बोलत नाहीत. अनेकवेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या शरद पवार यांनी मराठा आरक्षण या विषयाच्या संदर्भात अगदी ‘कातडी बचाव धोरण’ अवलंबविलेलं आहे. शरद पवार हे या मुद्द्यावर त्यांची भूमिका खरंच स्पष्ट करतील का, हे मात्र पहावं लागणार आहे.
सत्ता असली की मराठ्यांना आरक्षणाची गरज नाही, असं शरद पवार म्हणतात. मात्र सत्ता गेल्यावर आरक्षणासाठी लोकांची माथी भडकावून देतात. जाती जातीमध्ये भांडण लावतात, असादेखील आरोप शरद पवार यांच्यावर करण्यात येत आहे.
दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या भाजपचे आमदार असलेले अशोक चव्हाण यांनादेखील मराठा समाज बांधवांच्या तरुणांनी जाब विचारला आहे. मराठा आरक्षणाला इतका विलंब का लागतो आहे, असा प्रश्न आंदोलकांनी चव्हाण यांना विचारला. यावरच हे आंदोलन थांबले नाहीत तर आरक्षण दिलं तर तुमच्यासोबत आणि नाही दिलं तर तुमच्याशिवाय निवडणुका लढवू, असा इशारा देखील आंदोलकांनी यावेळी चव्हाण यांना दिलाय.
मुद्दामहून ठेवलंय भिजत घोंगडं…!
सत्ताधाऱ्यांच्या मनात आलं तर मराठा समाजाला चुटकीसरशी आरक्षण मिळेल. यापूर्वी भाजपचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं आणि ते कोर्टात टिकवूनदेखील दाखवल्याचा दावा भाजपकडून केला जात आहे. त्यानंतर मात्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी या विषयाकडे अजिबात लक्ष दिलं नाही. कदाचित शरद पवार यांनीच त्यांना या विषयाच्या संदर्भात निर्णय घेऊ दिला नसावा, असादेखील तर्क या निमित्तानं लावला जात आहे. मात्र मुद्दामहून जनतेचे प्रश्न सोडवायचे नाहीत. जनतेला ओरडू द्यायचं. रस्त्यावर येऊ द्यायचं. आंदोलन करू द्यायचं. कारण त्यामुळे जनतेच्या मूळ प्रश्नांना बगल देता येते. जनतेचे प्रश्न सुटले तर आपल्या राजकारणाचं काय, अशी चिंता असल्यामुळे मुद्दामहून मराठा समाज बांधवांच्या आरक्षणाचं हे भिजत घोंगड सत्ताधाऱ्यांनी ठेवलं असल्याची चर्चा या निमित्तानं ऐकायला मिळत आहे.